ENGLISH
हिंदी
मराठी
తెలుగు
தமிழ்
বাংলা
অসমীয়া বাংলা बोड़ो डोगरी ગુજરાતી ಕನ್ನಡ كأشُر कोंकणी संथाली মনিপুরি नेपाली ଓରିୟା ਪੰਜਾਬੀ संस्कृत தமிழ் తెలుగు ردو
नोंदणी करा
Login
शेती
आरोग्य
शिक्षण
समाज कल्याण
ऊर्जा
ई-गव्हर्नन्स
Register for Webinar
Popular Topics
आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय
१९८४ मध्ये स्वतंत्र आदिवासी विकास विभाग या नावाने मंत्रालय सुरु करण्यात आले.
आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनां
या विभागात आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनाची माहिती दिली आहे.
शबरी आदिवासी विकास - लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया
अनुसूचित जमातीतील ज्या गरजू व्यक्तीला एखादया योजनेअंतर्गत कर्ज हवे असते, ती व्यक्ती संबंधित योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता संबंधित शाखा कार्यालयाकडे करते
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ रचना
महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार महामंडळाच्या संचालक मंडळाची रचना पुढीलप्रमाणे आहे
जिल्हा आदिवासी उपयोजनेच्या आखणीत सहभाग
महाराष्ट्रात जिल्हा स्तरावर तयार होणाऱ्या आदिवासी उपयोजनांना अधिक वजन देण्यात आले आहे. जिल्हा स्तरावर तयार होणाऱ्या योजनांसाठी राज्याच्या आदिवासी उपयोजनेच्या निधीतील ७० टक्के निधी देण्यात येतो.
आदिम आदिवासी जमातीचा विकास : अभ्यासाचे निष्कर्ष
२००४ सालामध्ये रायगड जिल्ह्यातील पेण भागात डेव्हलपमेंट सपोर्ट टीम या संस्थेने श्रमिक क्रांती संघटनेच्या सहाय्याने एक अभ्यास केला.
आदिम समूहांपर्यंत विकास का झिरपत नाही ?
माडिया गोंड, कोलाम णी कातकरी या तीन जमातींना महाराष्ट्रात आदिम म्हटले असले तरी या तीनही जमातींची स्थिती एकसारखी नाही.
आदिवासी उपयोजनेच्या अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रविकासाची संकल्पना
आदिवासी उपयोजनेच्या अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रविकासाची संकल्पना भारत सरकारने स्वीकारली.
आदिवासी पारंपारिक नृत्यस्पर्धा
आदिवासी जमातीनुरूप नृत्यांचे विविध प्रकार अस्तित्वात आहेत. आदिवासींची ही स्वत:ची संस्कृती जतन करण्याच्या दृष्टीने व या नृत्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने ही योजना तयार करण्यात आलेली आहे.
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था १ मे १९६२ रोजी पुणे येथे केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेंतर्गत सुरु करण्यात आली.
सरकार आदिवासी-आदिम समूहांसाठी काय करते?
आदिवासींचा विकास व कल्याणासाठी सरकार दोन मार्गांनी प्रयत्न करते. एक घटनात्मक तरतुदी व दुसरा मार्ग विकासाच्या योजना आखणे.
जिल्हापातळीवरील यंत्रणा
१९७५-७६ साली सुरु झालेल्या आदिवासी उपयोजनेत राज्यातील अंमलबजावणी व योजनांमध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी श्री. द.म. सुकथनकर (राज्य नियोजन मंडळाचे सदस्य आणि माजी मुख्य सचिव) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.
आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामसभा
महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित क्षेत्रातील [आदिवासी क्षेत्रातील] पंचायतींना स्वयंशासन करण्यासंबंधीचे अधिकार प्रदान करणे या नावाने कायदा विधान सभेत २३ डिसेंबर १९९७ ला मंजूर झाला.
आदिवासी भागात ग्रामसभेचे अधिकार
आदिवासी जीवनाची परंपरा आणि रूढी, त्यांची सांस्कृतिक वैशिष्टे, सामूहिक साधनसामग्री आणि विवादांचे निराकरण करण्याची परंपरागत पद्धती यांचे जतन करणे.
वनबंधु कल्याण योजना
भारत सरकारच्या आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने आदिवासींच्या कल्याणासाठी “वनबंधू कल्याण योजना” (व्हीकेवाय) सुरु केली आहे
English to Hindi Transliterate